जामखेड न्युज – – –
भारतात लसीच्या मात्रा पुरेशा मिळत नसल्यानं नागरिकांवर लसीसाठी प्रतीक्षा करण्याची वेळ आली आहे. लस घेण्यासाठी रांगा लागत असूनही त्या मिळत नाहीत. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेला पुरेशी गती देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर कोरोना विरोधातील लढ्यात भारताला आणखी बळ मिळणार आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या सिंगल डोस लस वापराला मंजुरी
केंद्र सरकारने जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या सिंगल डोस लस वापराला मंजुरी दिली आहे. जॉन्सन अँड जॉन्स कंपनीने लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी भारताकडे मंजुरी मागितली होती. भारताने त्याला हिंरवा कंदील दाखवला आहे. भारतात सध्या उपलब्ध असणा-या लसीचे दोन डोस घ्यावे लागतात; मात्र जॉन्सनच्या लसीचा एकच डोस पुरेसा आहे.
पन्नास टक्के नागरिकांना पहिला डोस
कोरोना लसीकरणाला १६ जानेवारीपासून सुरुवात झाली. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ५० टक्के देशवासीयांनी कोरोना लसीचा पहिला डोस घेतला असल्याचे केंद्राने संसदेत नुकतेच सांगितले. मोदी सरकारच्या घोषणेनुसार सर्व नागरिकांना या वर्षाअखेर लस द्यायची असेल, तर लसीकरणाचा वेग वाढवावा लागणे अपरिहार्य आहे. त्यादृष्टीने जॉन्सनची चौथी लस उपयुक्त ठरू शकेल.
कायद्याचे पालन करण्याची अट लसी आयातीत अडथळा
लसीकरणाच्या राष्ट्रीय मोहिमेत विविध राज्यांमध्ये लसीचा पुरवठा कमी होत असल्याची तक्रार आहे. मिळतील तेथून लसीचा पुरवठा मागवावा, अशा सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्या आहेत; मात्र विदेशी लसीबाबत भारताच्या कायद्याचे पालन करण्याची अट अनेक देशांतील लस उत्पादकांबरोबरच्या चर्चेत अडथळा ठरत असल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. भारतात लस विकायची तर येथील कायदे व नियम पाळावे लागतील, संबंधित लसीच्या काटेकोर चाचण्या भारतीय नियमांनुसार कराव्याच लागतील, या आरोग्य धोरणात बदल करण्याच्या मनःस्थितीत सरकार नाही. सध्या कोव्हॅक्सिन व कोव्हिशिल्ड या दोन भारतीय लशींच्या व्यतिरिक्त रशियाची स्पुटनिक ही लसही उपलब्ध झाली आहे.
