जामखेड न्युज——
एक राज्य एक गणवेश, शासन निर्णय जारी
राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून पुढील शैक्षणिक वर्ष म्हणेज २०२४-२५ पासून ‘एक राज्य, एक गणवेश’ या लागू होणार आहे. सरकारच्या समग्र शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेतंर्गत सरकारी शाळांमधील इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना समान रंगाच्या दोन गणवेशांचे वितरण महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला ‘एक राज्य एक गणवेश’ धोरण राबवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र, शाळा सुरू होण्यास काहीच दिवस बाकी असताना घेतलेल्या या निर्णयामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर आता ‘एक राज्य एक गणवेश’ धोरणाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील मुले, दारिद्रयरेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश देण्यात येतो. राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला समान गणवेश देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यासह तांत्रिक कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात येणार आहे. गणवेश स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप असणार आहे.
सरकारकडून जारी अध्यादेशानुसार नवा गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप असणार आहे. मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट तसेच मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची अशा स्वरूपात गणवेशाचा रंग असणार आहे.त्यापैकी एका गणवेशाला विद्यार्थ्याच्या शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप व दोन खिसे असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला सारख्याच गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करून त्यासाठी आवश्यक त्या विभागांचे मार्गदर्शन घेऊन ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
