एसटी संप – उद्यापर्यंत कामावर या, नाही तर—–अनिल परब

एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे एकूण दहा हजार कामगारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. मात्र, या कामगारांना एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारपर्यंत कर्मचारी कामावर आले तर त्यांचं निलंबन मागे घेतलं जाईल, असं सांगतानाच सोमवारपर्यंत मेस्मा न लावण्याचा तूर्तास निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि एसटी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी आज पुन्हा चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधून ही माहिती दिली. आम्हाला कामावर यायचं आहे. पण काही लोक येऊ देत नाही असं काही कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. कामगार कामावर यायला तयार आहेत. त्यामुळे त्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे कामगार सोमवारपर्यंत कामावर येतील त्यांचं निलंबन मागे घेऊ. जो डेपो 50 टक्के संख्येने सुरू होईल त्यांना तिथेच कामावर घेऊ. पण जिथे ही संख्या पूर्ण होत नाही. त्यांना बाजूच्या डेपोत सामावून घेतलं जाणार आहे. त्याबाबतचे लेखी आदेश काढणार आहोत, असं परब यांनी सांगितलं.

आम्ही कारवाईबाबत पुढे गेलो आहोत. सोमवार नंतर कठोर कारवाई होऊ शकते. सोमवारी निलंबित कामगारांनीही कामावर यावं. निलंबित झालेले नाही अशा कामगारांनीही कामावर यावं. मला संधी दिली नाही असं वाटू नये म्हणून त्यांना एक संधी देत आहोत. कामगारांना अडवलं गेलं तर त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी किंवा डेपो मॅनेजरला सांगावं. जेणे करून त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवले जाईल, असं सांगतानाच तूर्तास मेस्मा न लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, कामगार कामावर आले नाही तर त्याहूनही कठोर कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

आतापर्यंत एसटीच्या 10 हजार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. तर काहींच्या बदल्या झाल्या आहेत. कोर्टाशिवाय प्रश्न सुटणार नाही हे कामगारांच्या लक्षात आलं आहे. कारवाई होईल का ही भीतीने ग्रासले आहे. अनेक कर्मचारी गटा गटाने आमच्याशी संपर्क साधला आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी निलंबनाच्या भीतीने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. काही आत्महत्यांची कारण वेगळी असू शकतात. आत्महत्येचा प्रयत्न याचा एसटीशी संबंध जोडला जात आहे. आत्महत्या हा त्यावरचा पर्याय नाही, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच एसटीच्या संपामुळे एसटीचे साडेपाचशे कोटींचं नुकसान झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

कोर्टाने नेमलेल्या समितीसमोर विलीनीकरणाचा मुद्दा आहे. या समितीला 12 आठवड्याची मुदत दिली आहे. कोर्टात प्रकरण आहे. त्यामुळे आम्ही स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर्टाचा निर्णय आम्हाला बांधिल आहे. मात्र, कामगारांचं नुकसान होऊ नये म्हणून तोपर्यंत चांगली पगारवाढ दिली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात 41 टक्के पगारवाढ दिली. बेसिकमध्ये ही वाढ दिली. काही राज्यांपेक्षा जास्त पगारवाढ दिली आहे. कमी कालावधीत नोकरीला लागलेले आणि जास्त कालावधी झालेले कर्मचारी यांच्या वेतनात थोडाफार फरक आहे. पण त्यावर बसून चर्चा करता येईल, असं त्यांनी सांगितलं. सुरुवातीला सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे एसटी कामगारांचं नेतृत्व करत होते. आमचा मुद्दा मान्य करून ते कर्मचाऱ्यांसमोर गेले. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते अपयशी ठरले. आता सदावर्ते नेतृत्व करत आहेत. पण ते एकाच मागणीवर ठाम आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.