जामखेड न्युज——
नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन शासनाचा आदेश हवेतच, पेन्शन विभागाकडून फेटाळला जातोय प्रस्ताव
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
अशा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी आणि अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे असे असे जाहीर करण्यात आले होते. असे असले तरी २००५ पुर्वी सेवेत असलेल्या व नंतर अनुदानावर आलेले कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले त्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रस्ताव पाठवले असता पेन्शन विभागाकडून परत पाठवले जात आहेत. त्यामुळे शासनाचा निर्णय पेन्शन विभागाकडे कधी जाणार व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन चा लाभ कधी मिळणार असा प्रश्न कर्मचारी विचारत आहेत.
ओल्ड पेन्शन स्कीम काय आहे?
सेवेतून निवृत्ती स्वीकारल्यावर उतारवयात गुजराण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन म्हणजेच पेन्शन दिली जाते. 2004 सालापर्यंत भारतात निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दोन योजना अस्तित्वात होत्या.
एक म्हणजे खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड किंवा पीएफ आणि दुसरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची पेन्शन योजना.
प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकालात त्यांच्या पगारातून दरमहा काही रक्कम कापून ती यात जमा केली जाते. तेवढीच रक्कम कंपनीकडूनही जमा केली जाते. या फंडातले पैसे कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट कारणांसाठी काढता येतात किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येतात.
