जामखेड न्युज——
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरून केली सरकारची कोंडी
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारच्या रेकार्ड ब्रेक अतिविराट सभेत दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आता या आरक्षणाबाबत नेमके काय करायचे आणि प्रश्न सोडवायचा कसा, यावरून एकनाथ शिंदे सरकारची प्रचंड कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. आरक्षण प्रश्न कशा प्रकारे सोडवायचा असा गहन प्रश्न सरकारपुढे उभा राहिला आहे.
एकीकडे मराठा समाजाचा आरक्षणाबाबत मोठा दबाव आणि दुसरीकडे कायदेशीर अडचणी, असा पेच सरकारसमोर आहे. ओबीसींमधून मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर ओबीसींमधून त्यास तीव्र विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण, अनेक ओबीसी संघटनांनी आधीच आंदोलनांद्वारे विरोधाचा सूर लावला आहे. ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण दिले, तर शैक्षणिक, आर्थिक आरक्षणाबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण मिळेल. त्यामुळे विरोधाचे सूर अधिक तीव्र आहेत. राज्य सरकारसमोर आजमितीस काही पर्याय आहेत.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केले आहे. ही याचिका विचारात घेण्यासाठी लवकरच सूचिबद्ध केली जाईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले होते.
न्यायालयात टिकेल का?
मराठा समाजाला ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्यातही अनेक कायदेशीर अडचणी आहेत. असा जीआर काढला, तर मराठा समाजाला आरक्षण नाकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आधीच्या निर्णयाला छेद जाईल. तरीही जीआर काढला, तर तो न्यायालयात टिकेल का, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
‘समाजासाठी जीव जात असेल तर आनंदच’
राजकीय कारकीर्दीत मी अनेक मराठा नेत्यांसोबत काम केले आहे. माझे काहीतरी योगदान आहे. मला मात्र आज मराठ्यांनी मोठे केले असे सांगत शिव्या दिल्या जातात. मात्र, मला शिवसेना आणि बाळासाहेबांनी मोठे केले.
राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया
मराठा समाज नादान किंवा असंस्कृत नाही. माझ्यामुळे त्यांच्यात फूट पडणार नाही. मला धमकीचे फोन आणि मेसेज येत आहेत. मात्र अशा धमक्यांना मी मुळीच घाबरत नाही. माझ्या समाजासाठी माझा जीव जाणार असेल तर आनंदच आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
बैठकी घेणार ?
मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्यावर अत्यंत आक्रमक असून, जरांगे पाटील यांनी दिलेली डेडलाइन लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर सुनावणी करावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला एक- दोन दिवसांत केली जाण्याची शक्यता आहे, तसेच पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री शिंदे हे सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचीही शक्यता आहे.
अशीही होणार कसरत
लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर असताना घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे राजकीय परिणाम काय होतील, हादेखील महत्त्वाचा पैलू असेल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणातील आगामी निवडणुकीत ओबीसी मतदार सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाचा आहे. इथल्या निर्णयाची झळ तिथे बसणार नाही, याची काळजी घेतानाही राज्य सरकारची कसरत होणार आहे. सत्तापक्षाबरोबरच प्रमुख विरोधी पक्षांचीही आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेवरून कसोटी लागणार आहे.
‘इतरांचे आरक्षण मागून आपण संघर्ष वाढवतोय’
मराठा आरक्षण हा सर्वांच्या भावनेचा मुद्दा आहे. परंतु तो भावनेचा करून चालणार नाही. भविष्यात टिकेल अशा कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षणासाठी सरकारही प्रयत्न करत आहे. मात्र इतर समाजाचे आरक्षण मागून आपण संघर्ष वाढवतोय, अशी भूमिका महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. ते म्हणाले, मुळात पूर्वी राज्यात मराठा समाजाचे जे मोर्चे निघाले तेव्हा त्यांची मागणी इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळण्याची होती. तीच सध्या आमचीही आहे. मात्र जरांगे यांचा आग्रह ओबीसीतून आरक्षणाचा आहे, असे विखे म्हणाले.
