चार वर्षे लेखापरीक्षण नाही? जामखेड नगरपरिषदेच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी! मुख्याधिकारी अजय साळवे यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांची विशेष लेखापरीक्षणाद्वारे तपासणी करा नासीर सय्यद यांची विभागीय आयुक्तांकडे धाव

जामखेड न्युज – – – – – – – 

चार वर्षे लेखापरीक्षण नाही? जामखेड नगरपरिषदेच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी!

मुख्याधिकारी अजय साळवे यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांची विशेष लेखापरीक्षणाद्वारे तपासणी करा नासीर सय्यद यांची विभागीय आयुक्तांकडे धाव

जामखेड नगरपरिषदेच्या सन २०२२ ते २०२५ या सलग चार आर्थिक वर्षांच्या लेखापरीक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार नासीर रहेमान सय्यद (चाचू) यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज सादर करून मुख्याधिकारी अजय साळवे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली आहे.

आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीसह प्रथम अपील प्रक्रियेचा संदर्भ देत, नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे सय्यद यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. शासकीय अनुदानांचा विनियोग, विकासकामांवरील खर्च, निविदा प्रक्रिया, मालमत्ता कराची वसुली आणि वित्तीय नोंदी यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीतील लेखापरीक्षणाची सद्यस्थिती तपासून, लेखापरीक्षण प्रलंबित असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यामागील कारणे निश्चित करावीत. तसेच आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका तक्रारदाराने मांडली आहे.

.
आर्थिक कारभारासह शहरातील समस्यांवरही बोट नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांबरोबरच शहरातील मूलभूत नागरी सुविधांच्या प्रश्नांकडेही तक्रारीत लक्ष वेधण्यात आले आहे. शहरात ठिकठिकाणी सांडपाणी साचणे, ड्रेनेज व्यवस्थेचा अभाव, कचऱ्याचे ढीग, कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदींबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न आणि विनापरवाना जाहिरात फलकांवर कारवाई होत नसल्याच्या मुद्द्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नागरिकांकडून विविध कर व शुल्क आकारले जात असताना शहरातील स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत निर्माण होणाऱ्या समस्यांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी
नगरपरिषदेच्या चार वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करून शासकीय निधीचा वापर, विकासकामांवरील खर्च आणि प्रशासकीय निर्णयांची पडताळणी करावी. आवश्यक असल्यास विशेष लेखापरीक्षण नेमून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी. चौकशीत अनियमितता किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगविषयक तसेच कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी नासीर रहेमान सय्यद (चाचू) यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.

आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष!
या तक्रारीमुळे जामखेड नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेचा आणि प्रशासकीय कामकाजाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मात्र, लेखापरीक्षण झाले नसल्याचा दावा, आर्थिक व्यवहारांबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आणि नागरी सुविधांबाबतचे आरोप यांची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नसल्याने, विभागीय आयुक्तांकडून या तक्रारीची दखल घेतली जाते का आणि चौकशीचे आदेश दिले जातात का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.