शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण काढण्याची प्रशासनाची संयुक्त मोहीम ६ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली होती. नगरपरिषदेने दिलेल्या नोटीसीप्रमाणे गटारीपासून दहा फूट अंतरातील सर्व अतिक्रमण काढण्यात यावे अशा नोटीसा बजावल्या होत्या.
त्यानुसार प्रशासनाने शासकीय दूध कार्यालयापासून ते विश्वक्रांती चौकापर्यंत धडाक्यात कारवाई केली. पण तेथून पुढे ती राष्ट्रीय महामार्गाच्या गटारीपासूनच्या अंतरावरून वादात सापडली होती. यावेळी प्रशासन व व्यापारी वाद झाला. तसेच याबाबत व्यापारी व नगरसेवक यांच्यात बैठक होऊन दहा फूट अतिक्रमण काढून घेण्याचे सुचविण्यात आले.
व्यापाऱ्यांनी स्वतःच उचलला हातोडा
प्रशासकीय पातळीवरून मोहीम थंडावली असली तरी आता विश्वक्रांती चौक ते बीड कॉर्नर पर्यंत असलेले नव्वद टक्के व्यापारी स्वतःहून पोकलॅन, जेसीबी, ट्रॅक्टर लावून आपापले अतिक्रमण काढून घेत आहेत. त्यामुळे या रस्त्याचा श्वास मोकळा झाला आहे.
बीड कॉर्नर ते विश्वक्रांती चौक पर्यंत रस्त्याच्या एका बाजूला व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून अतिक्रमण काढण्याचे काम सुरु केले आहे. व्यापाऱ्यांच्या या भूमिकेवर नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. प्रशासनाने न काढलेले अतिक्रमण व्यापाऱ्यांनी स्वतः काढल्याने जामखेडमध्ये एक वेगळा आदर्श निर्माण झाला आहे.
जामखेड शहरातील बहुचर्चित अतिक्रमण हटाव मोहीम सध्या थंडावल्याचे चित्र आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय दूध डेअरी परिसरापासून मोठ्या धडाक्यात सुरू झालेली ही मोहीम समर्थ हॉस्पिटल परिसरात येताच अचानक थांबली. यावरून ‘गरीबांवर बुलडोझर, श्रीमंतांना अभय’ असा आरोप होत असतानाच, आता शहरातील जागरूक व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाची वाट न पाहता स्वतःहून आपले १० फूटपर्यंतचे अतिक्रमण जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, जामखेड शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील अनेक व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानासमोरील शेड, ओटे, पायऱ्या आणि तात्पुरते बांधकाम स्वतःहून काढून टाकले आहेत. प्रशासनाकडून नोटीस येण्याआधीच ही कार्यवाही केल्याने शहरात या व्यापाऱ्यांचे कौतुक होत आहे.
मोहीम का थंडावली?
सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी यापूर्वीच आरोप केला होता की, ही मोहीम समर्थ हॉस्पिटलजवळ थांबवण्यात आली आहे. समर्थ हॉस्पिटल ते खर्डा चौक या महत्त्वाच्या मार्गावरील मोठ्या इमारतींच्या अतिक्रमणाकडे प्रशासन डोळेझाक करत आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनही दिले होते.
दरम्यान, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी ही मोहीम हायकोर्टाच्या आदेशानुसारच सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या काही दिवसांपासून शहरात एकही कारवाई झालेली नाही.
