महामार्गाच्या हद्दीत अतिक्रमण? मग हातोडा पडणारच! हद्दीखुणांवरून कारवाई सुरूच, न्यायालयीन आदेशाच्या चौकटीत प्रशासनाचा धडाका व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, ही नगरपालिकेची भूमिका — मुख्याधिकारी अजय साळवे
व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, ही नगरपालिकेची भूमिका — मुख्याधिकारी अजय साळवे
शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणाविरोधात प्रशासनाने सुरू केलेल्या धडक मोहिमेने तिसऱ्या दिवशीही वेग कायम ठेवला आहे. संयुक्त मोजणीद्वारे निश्चित झालेल्या महामार्गाच्या हद्दीखुणांच्या आधारे कारवाई करण्यात येत असून, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा सन्मान राखून उर्वरित भागातील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. भूमी अभिलेख, महसूल, नगरपरिषद आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या संयुक्त सहभागातून महामार्गाची हद्द निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिथे अधिकृत हद्द, तिथे कारवाई या भूमिकेतून प्रशासन पुढे जात आहे.
न्यायालयीन आदेशानंतर कारवाईला नवे वळण अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू असतानाच काही अतिक्रमणधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली. या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग विभाग तसेच नगरपरिषद हे पक्षकार असल्याने संबंधित विभागांनी आपल्या वकिलांमार्फत न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने दिलेला दिलासा हा संबंधित याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित असल्याचे प्राथमिक स्वरूपात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ज्या भागासाठी न्यायालयीन संरक्षण लागू आहे, त्या ठिकाणी आदेशाचे पालन केले जात असून, इतर भागातील संयुक्त मोजणीच्या आधारे कारवाई सुरू ठेवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने यापूर्वी न्यायालयीन कारवाई झाल्याचा उल्लेखही यावेळी करण्यात आला. मात्र, मागील प्रकरणातील दंडाबाबत संबंधितांनी वेगळी भूमिका मांडत २०२३ मधील याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने दंड केलेला नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयीन आदेश नेमका कोणत्या व्यक्ती व कोणत्या क्षेत्रापुरता लागू आहे, याबाबत प्रशासनाकडून आदेशाच्या चौकटीतच कार्यवाही केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
“अतिक्रमण कोणाचेही असो, नियम समान हवेत”
महामार्गालगतची अतिक्रमणे हटविताना गरीबांच्या टपऱ्यांवरच कारवाई न करता मोठ्या व पक्क्या बांधकामांवरही समान निकष लागू करावेत, अशी नागरिकांची मागणी आहे. अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची कोंडी, रस्त्याची कमी झालेली रुंदी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होत असल्याने ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे. संयुक्त मोजणीत निश्चित झालेल्या हद्दीखुणा सर्वांसाठी समान असतील, तर कारवाईतही कोणताही भेदभाव राहू नये, अशी भूमिका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
चौकट व्यापारी वर्गाचे नुकसान होऊ नये, ही नगरपालिकेची भूमिका – मुख्याधिकारी अजय साळवे
दरम्यान, नगरपरिषद प्रशासनाच्या वतीने व्यापारी वर्गाच्या नुकसानीबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. प्रशासनाने सांगितले की, एप्रिल महिन्यापासून या प्रक्रियेला जवळपास आठ महिन्यांचा कालावधी झाला असून, संबंधितांना तीन ते पाच मीटरपर्यंतच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.नगरपालिका प्रशासनाला किंवा पदाधिकाऱ्यांना रस्त्यालगतच्या व्यापारीपेठेचे नुकसान करण्याची कोणतीही इच्छा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शहराचा रीजनल प्लॅन तयार झाला त्यावेळी संबंधित रस्ता ६० मीटरचा दाखविण्यात आला होता. त्यानंतर डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये तो ४५ मीटर दाखविण्यात आला. व्यापारी व नागरिकांनी त्याला विरोध केल्यानंतर नगररचना विभागाच्या नियमांनुसार हा रस्ता ३० मीटर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि मंजूर विकास आराखड्यात तो ३० मीटर ठेवण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे व्यापारी वर्गाचे आर्थिक, सामाजिक किंवा मानसिक नुकसान करण्याचा कोणताही उद्देश नसल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आता लक्ष पुढील कारवाईकडे राष्ट्रीय महामार्गाची हद्द, न्यायालयीन आदेश आणि संयुक्त मोजणी या तिन्ही बाबींच्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमण हटाव मोहिमेला निर्णायक स्वरूप आले आहे. न्यायालयाने ज्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे, त्या क्षेत्रात आदेशाचे पालन करताना उर्वरित भागात संयुक्त मोजणीच्या आधारे कारवाई सुरू ठेवली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे महामार्गाची हद्द निश्चित झाली, न्यायालयीन आदेशाची चौकट स्पष्ट झाली; आता कोणत्याही दबावाला किंवा भेदभावाला बळी न पडता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती व्यापक होते, याकडे जामखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
चौकट प्रशासनाची भूमिका काय? “न्यायालयाचा आदेश ज्या याचिकाकर्त्यांपुरता आहे, त्या आदेशाचे पालन केले जाईल. उर्वरित भागात संयुक्त मोजणीच्या आधारे कारवाई सुरू राहील. महामार्गाच्या हद्दीतील अतिक्रमणाबाबत अधिकृत मोजणी हाच कारवाईचा आधार असेल.”
