खोटी माहिती देऊन स्थगिती मिळवणाऱ्या १० याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी ₹५० हजारांचा दंड न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांना छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा कडक संदेश

जामखेड न्युज – – – – – 

खोटी माहिती देऊन स्थगिती मिळवणाऱ्या १० याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी ₹५० हजारांचा दंड

न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांना छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा कडक संदेश

जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळविण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करून चुकीची माहिती सादर केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित रिट याचिका निकाली काढत १० याचिकाकर्त्यांवर प्रत्येकी ₹५० हजारांचा खर्च (Cost) लावला आहे.

जामखेड नगरपरिषदेने राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी बजावलेल्या नोटिशींविरोधात एकूण १८ जणांनी ही रिट याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी ४ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून अंतरिम स्थगिती दिली होती.

मात्र अंतिम सुनावणीदरम्यान जामखेड नगरपरिषदेच्या वतीने ॲड. सुहास राजेंद्र शिरसाट यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, याचिकेत सर्व १८ याचिकाकर्ते यापूर्वीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ ८ जणच पूर्वीच्या याचिकांमध्ये सहभागी होते, तर उर्वरित १० जण प्रथमच न्यायालयात आले होते. त्यामुळे याचिकेतील हा दावा वस्तुस्थितीविरुद्ध असून न्यायालयाची दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

नगरपरिषदेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने नमूद केले की, चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अंतरिम स्थगिती मिळविण्यात आली होती. त्यामुळे संबंधित १० याचिकाकर्त्यांवर प्रत्येकी ₹५० हजारांचा खर्च लावण्यात आला. ही रक्कम चार आठवड्यांच्या आत अॅडव्होकेट्स असोसिएशन, उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी मा. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी व मा. न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या निर्णयामुळे न्यायालयाची दिशाभूल करून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांना कठोर संदेश मिळाल्याची चर्चा कायदेवर्तुळात होत आहे.

याशिवाय, या निर्णयामुळे जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील रखडलेल्या अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला आणि रस्त्याच्या विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

◼️ चौकट
दंड झालेले १० याचिकाकर्ते
आशाबाई संतोष बाफना
अशोक जगन्नाथ बोरा
सदाशिव महादेव उतेकर
लेखीचंद चंदमल बाफना
नारंगीबाई सुरजमल सुराणा
रमेश हरकचंद गुगळे
किसन रामभाऊ पेचे
सुनील बाबासाहेब उगले
अशोक चंपालाल बाफना
मंजूरअली अमीर सय्यद

यांना प्रत्येकी ₹५० हजारांचा खर्च (Cost) न्यायालयाने लावला असून, चार आठवड्यांत रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

◼️ चौकट

“गेल्या अनेक महिन्यांपासून जामखेडच्या विकासासाठी, राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी आम्ही सातत्याने लढा दिला. या लढ्यात जामखेडकर नागरिकांनी मोठा पाठिंबा दिला. पत्रकार बांधवांनीही जनहिताच्या प्रश्नाला सातत्याने वाचा फोडली. विधान परिषदेचे सभापती मा. राम शिंदे यांनीही वेळोवेळी पाठपुरावा करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देत मोलाचे सहकार्य केले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खोट्या माहितीच्या आधारे विकासकामांना अडथळा निर्माण करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याने प्रशासनाने राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण तातडीने हटवून रखडलेले रस्त्याचे काम सुरू करावे, हीच जामखेडकरांची अपेक्षा आहे.”
— अवधूत पवार, सामाजिक कार्यकर्ते

चौकट

विकासकामांसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे
जामखेड नगरपरिषदेच्या माध्यमातून चालू असलेली पाणी पुरवठा योजना व मलनिस्सारण योजना यासह पुढील काळात होणाऱ्या विविध योजना व विकासकामे यासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे.
(सौ.प्रांजल चिंतामणी प्रथम लोकनियुक्त नगराध्यक्षा)