जामखेड न्युज – – – –
जोधपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि फर्जंद अली यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, तुरुंगवास भोगल्यामुळे कैद्याच्या पत्नीच्या लैंगिक आणि भावनिक गरजांवर परिणाम झाला आहे. न्यायालयाने ऋग्वेदासारख्या हिंदू धर्मग्रंथांसह यहूदी, ख्रिश्चन आणि इस्लामच्या सिद्धांतांचा संदर्भ देत ३४ वर्षीय कैदी नंदलालला त्याची पत्नी रेखा गर्भवती व्हावी यासाठी १५ दिवसांचा पॅरोल मंजूर केला.
न्यायालयाने अधोरेखित केलं की १६ संस्कारांपैकी मूल होणे हा स्त्रीचा पहिला हक्क आहे. “वंश जतन करण्याच्या उद्देशाने संतती असणं, धार्मिक तत्त्वज्ञान, भारतीय संस्कृती आणि न्यायालयाच्या विविध निर्णयांद्वारे सांगितलं गेलं आहे,” असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. “संततीचा अधिकार वैवाहिक सहवासाद्वारे पार पाडला जाऊ शकतो, त्याचाच परिणाम दोषीला सामान्य व्यक्ती बनवण्यावर होतो आणि कैद्याचे वर्तन बदलण्यासही मदत होते.”
“पॅरोलचा उद्देश हा आहे की दोषीला सुटल्यानंतर शांततेने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा प्रवेश मिळावा. तिने कोणताही गुन्हा केलेला नसतानाही आणि ती कोणत्याही शिक्षेखाली नसतानाही कैद्याच्या पत्नीला तिच्या संततीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. अशाप्रकारे, विशेषत: संततीच्या उद्देशाने दोषी-कैद्याला त्याच्या पत्नीशी वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्यास त्याच्या पत्नीच्या अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल.”
राजस्थानमधील भिलवाडा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला नंदलाल अजमेर तुरुंगात बंद आहे. २०२१ मध्ये त्याला २० दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. कोर्टाने नमूद केलं की पॅरोल कालावधीत तो चांगला वागला आणि हा कालावधी संपल्यावर त्याने आत्मसमर्पण केलं.
