भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) जामखेड शाखेत ग्राहकाच्या पॉलिसीवर त्याच्या संमतीशिवाय तब्बल १० लाख रुपयांचे कर्ज उचलून आर्थिक अपहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. बनावट कागदपत्रे, खोटी स्वाक्षरी तसेच अंगठ्याच्या ठशांचा गैरवापर करून हा प्रकार करण्यात आल्याचा दावा पॉलिसीधारकाने तक्रारीत केला आहे.
जामखेड तालुक्यातील वाघा येथील रहिवासी महेंद्र आजिनाथ बारस्कर यांच्या एलआयसी पॉलिसीशी संबंधित हा प्रकार असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. बारस्कर यांच्या नावावर सुमारे २५ लाख रुपयांची पॉलिसी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही प्रकारची कर्जाची मागणी किंवा लोन फॉर्मवर स्वाक्षरी अथवा अंगठा घेतलेला नसतानाही त्यांच्या पॉलिसीच्या आधारे १० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
जामखेड तालुक्यातील संबंधित पॉलिसीधारकाने एलआयसीकडे घेतलेल्या पॉलिसीवर त्याच्या नकळत कर्ज उचलण्यात आल्याचे समोर आले. संबंधित पॉलिसीची किंमत सुमारे २५ लाख रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. पॉलिसीधारकाची कोणतीही संमती नसताना कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यात आली आणि त्याआधारे १० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीनुसार, कर्जासाठी वापरण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये लोन फॉर्म, केवायसी कागदपत्रे, स्वाक्षरी आणि अंगठ्याच्या ठशांचा वापर करण्यात आला. मात्र, संबंधित पॉलिसीधारकाने अशा कोणत्याही कर्जासाठी अर्ज केला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कागदपत्रांवरील स्वाक्षरी व अंगठ्याचे ठसे यांची न्यायवैद्यक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात १९ एप्रिल २०२२ रोजी कर्जाची रक्कम जामखेड शाखेतील कर्मचारी सचिन छगन शिंदे यांच्या भारतीय स्टेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आल्याची माहिती तक्रारदाराने दिली आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी तसेच या प्रकरणाशी संबंधित इतर व्यक्तींची चौकशी करून आर्थिक व्यवहाराचा संपूर्ण तपशील समोर आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, पॉलिसीधारकाची कोणतीही संमती नसताना मूळ पॉलिसी बॉण्ड अथवा आवश्यक कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक व्यवहार करण्यात आला असल्यास हा प्रकार गंभीर स्वरूपाचा असून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची माहिती जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, तहसीलदार तसेच जामखेड पोलिसांना देण्यात आली असून दोषींवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे. तसेच बेकायदेशीरपणे काढण्यात आलेले कर्ज रद्द करून ग्राहकाची पॉलिसी पूर्वस्थितीत आणावी आणि झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासनाने आठ दिवसांच्या आत योग्य ती कायदेशीर कारवाई न केल्यास १ सप्टेंबर २०२६ रोजी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही व सनदशीर मार्गाने आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा तक्रारदाराने दिला आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच नेमकी जबाबदारी निश्चित होणार असून, एलआयसी प्रशासन आणि पोलिसांकडून या प्रकरणात कोणती कारवाई केली जाते, याकडे जामखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
